कोईलवर में पीएम आवास योजना: 17 पंचायतों में लाभुकों के नाम की मंजूरी शुरू

भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2024 के लाभुकों के नामों की जांच और मंजूरी का काम शुरू हो गया है। प्रखंड प्रशासन ने सभी 17 पंचायतों में तारीख के हिसाब से ग्राम सभा (गांव के लोगों की खुली बैठक) का कार्यक्रम जारी किया है। इन बैठकों में सूची का नाम-नाम पढ़ा जाएगा, ताकि कोई अपात्र (योजना के लायक न होने वाला) व्यक्ति सूची में न रहे और कोई सही जरूरतमंद छूट न जाए।

पहले दिन जलपुरा, खेसरहिया, कायमनगर, कुल्हड़िया और खनगांव में बैठक तय थी, लेकिन कुल्हड़िया और कायमनगर में ग्राम सभा नहीं हो सकी। इन पंचायतों की बैठक अब दोबारा होगी। बीडीओ वीर बहादुर पाठक के अनुसार 30 सितंबर तक जहां ग्राम सभा नहीं हो पाएगी, वहां सूची अपने आप मंजूर मान ली जाएगी।

इसलिए लाभुकों को बैठक का इंतजार किए बिना अपना नाम, पिता या पति का नाम और गांव की जानकारी पहले ही जांच लेनी चाहिए। कोई गलती दिखे तो आवास सहायक या प्रखंड कार्यालय में तुरंत बताएं। मंजूरी के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी दलाल पर भरोसा न करें, क्योंकि सरकारी योजना में इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। समय पर सतर्क रहने वाले परिवार ही इस योजना का पूरा फायदा उठा पाते हैं।

कोईलवर में आखिर हुआ क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मकसद गांव के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान दिलाना है। कोईलवर प्रखंड में अब उन परिवारों की सूची पर गांव के स्तर पर आखिरी मुहर लगाई जा रही है, जिनके नाम आवास प्लस 2024 सर्वे में जुड़े थे।

आवास प्लस 2024 क्या है?

आवास प्लस 2024 एक सर्वे है। इसमें उन ग्रामीण परिवारों की पहचान की जाती है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या जिनका मकान बहुत कमजोर है। इसी सर्वे से बनी सूची के आधार पर आगे मकान की मंजूरी मिलती है।

ग्राम सभा क्यों जरूरी है?

ग्राम सभा का मतलब है गांव के लोगों की खुली बैठक। इसमें पंचायत के लोग, वार्ड सदस्य और अधिकारी मौजूद रहते हैं। सूची का नाम-नाम पढ़ा जाता है, ताकि कोई अपात्र (जो योजना के लायक नहीं है) व्यक्ति सूची में न रह जाए और कोई सही जरूरतमंद छूट न जाए। यानी ग्राम सभा से सूची में पारदर्शिता (साफ-सफाई और खुलापन) आती है।

कोईलवर का कार्यक्रम: 17 पंचायतों में तारीखवार बैठक

कोईलवर की 17 पंचायतों में इसके लिए ग्राम सभा कराई जा रही है। बैठकों में लाभुकों की सूची पर चर्चा होगी और उसके बाद नामों का अंतिम अनुमोदन (मंजूरी) किया जाएगा। पारदर्शी तरीके से काम पूरा करने के लिए तिथिवार रोस्टर (तारीख और जगह की सूची) तय किया गया है।

पहले दिन की स्थिति

पहले दिन जलपुरा, खेसरहिया, कायमनगर, कुल्हड़िया और खनगांव में बैठक तय थी, लेकिन कुल्हड़िया और कायमनगर में ग्राम सभा नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि इन दोनों पंचायतों में बैठक दोबारा करनी होगी। इन पंचायतों के लाभुक नई तारीख की जानकारी पंचायत भवन या आवास सहायक से जरूर ले लें।

बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) वीर बहादुर पाठक ने बताया कि स्थगित बैठकों के लिए अलग से तारीख तय की जा रही है।

30 सितंबर की तारीख क्यों है खास?

इस पूरी खबर की सबसे जरूरी बात समय-सीमा है। बीडीओ के अनुसार, 30 सितंबर तक जिन पंचायतों में किसी कारण से ग्राम सभा नहीं हो पाएगी, वहां तैयार लाभुकों की सूची अपने आप मंजूर मानी जाएगी। प्रशासन का मकसद है कि सूची को अंतिम रूप देने में बेवजह देरी न हो।

इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बैठक न भी हो, तब भी सूची आगे बढ़ जाएगी। इसलिए किसी को आपत्ति (शिकायत) या सुधार करवाना है, तो उसे बैठक की तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। पहले से ही पंचायत या प्रखंड कार्यालय में बात कर लेनी चाहिए।

ध्यान रहे: खबरों में 20,058 लाभुकों की सूची तैयार होने की बात भी सामने आई है। यह आंकड़ा पूरे बिहार का है या सिर्फ कोईलवर का, इसे प्रखंड कार्यालय से जरूर पक्का कर लें।

एक नजर में: पूरी खबर

बिंदु	जानकारी
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
सर्वे/सूची	आवास प्लस 2024
जगह	कोईलवर प्रखंड, भोजपुर (बिहार)
कुल पंचायतें	17
मौजूदा काम	नामों की जांच और ग्राम सभा से मंजूरी
पहले दिन की पंचायतें	जलपुरा, खेसरहिया, कायमनगर, कुल्हड़िया, खनगांव
जहां बैठक नहीं हो सकी	कुल्हड़िया और कायमनगर
अंतिम तारीख	30 सितंबर
बैठक न होने पर	सूची अपने आप मंजूर मानी जाएगी
अधिकारी	बीडीओ वीर बहादुर पाठक

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के फायदे

नीचे की बातें योजना के आम नियम हैं। समय के साथ नियम बदल सकते हैं, इसलिए ताजा जानकारी सरकारी वेबसाइट या प्रखंड कार्यालय से जांचें।

• मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए आम तौर पर 1.20 लाख रुपये की मदद मिलती है। यह पैसा किस्तों में सीधे बैंक खाते में आता है।
• शौचालय बनाने के लिए अलग से सहायता मिलती है।
• मनरेगा के तहत मकान बनाने में मजदूरी के दिन जोड़े जाते हैं।
• मकान में रसोई के लिए जगह और पक्की छत जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।
• सरकारी पैसा बिना बिचौलिए के सीधे खाते में जाता है।

किस्त तभी मिलती है जब निर्माण का काम तय चरण तक पहुंचता है। इसलिए स्वीकृति पत्र मिलते ही मकान का काम समय पर शुरू करना फायदेमंद रहता है।

कौन पात्र और कौन अपात्र?

आमतौर पर पात्र माने जाने वाले परिवार

• जिनके पास पक्का मकान नहीं है
• कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घर में रहने वाले
• बेघर परिवार
• कमजोर और गरीब वर्ग के परिवार

आमतौर पर अपात्र माने जाने वाले परिवार

• जिनके पास पहले से पक्का मकान है
• चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार
• सरकारी नौकरी वाले या आयकर (इनकम टैक्स) देने वाले परिवार

पात्रता की शर्तें समय-समय पर बदलती हैं। आखिरी फैसला हमेशा सरकारी जांच और ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही होता है।

ग्राम सभा में लाभुक क्या करें?

1. तय तारीख पर पंचायत भवन पहुंचें। अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ रखें।
2. सूची में अपना नाम ध्यान से देखें। नाम की स्पेलिंग, पिता या पति का नाम और गांव सही है या नहीं, जांच लें।
3. कोई गलती दिखे तो वहीं बोलें। आवास सहायक या पर्यवेक्षक को लिखित में दें।
4. किसी अपात्र का नाम दिखे तो नियम से आपत्ति दर्ज कराएं। यह आपका अधिकार है।
5. बैठक की कार्यवाही (लिखित रिकॉर्ड) में अपना नाम और हस्ताक्षर देखें।

सूची ऑनलाइन कैसे देखें?

आधिकारिक PMAY-G पोर्टल पर जाकर लाभार्थी खोजने का विकल्प चुनें। वहां आमतौर पर नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्वीकृति की स्थिति, किश्त की जानकारी और निर्माण की स्थिति जैसी जानकारी दिखती है। मोबाइल से देखना मुश्किल लगे तो अपने पंचायत के आवास सहायक की मदद ले लें।

लाभुकों के लिए जरूरी सावधानियां

• आवास के नाम पर पैसे मांगने वाले दलाल से दूर रहें। सरकारी योजना में मंजूरी के बदले कोई फीस नहीं लगती।
• किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें।
• अपने बैंक खाते का आधार से लिंक होना पक्का करें।
• स्वीकृति पत्र और किस्त की रसीद संभालकर रखें।
• सही जानकारी सिर्फ बीडीओ कार्यालय, पंचायत भवन या सरकारी पोर्टल से लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. कोईलवर में पीएम आवास योजना की ग्राम सभा किसलिए हो रही है?
आवास प्लस 2024 सूची में शामिल लोगों के नामों की जांच करने और गांव की बैठक से उन्हें मंजूरी दिलाने के लिए।

Q2. कोईलवर प्रखंड में कुल कितनी पंचायतें हैं जहां बैठक होनी है?
कुल 17 पंचायतों में ग्राम सभा होनी है, जिसके लिए तारीखवार कार्यक्रम बनाया गया है।

Q3. अगर मेरी पंचायत में ग्राम सभा नहीं हुई तो क्या होगा?
खबरों के अनुसार 30 सितंबर तक बैठक न होने पर सूची अपने आप मंजूर मानी जाएगी। इसलिए शिकायत हो तो पहले ही प्रखंड कार्यालय में बता दें।

Q4. क्या ग्राम सभा में जाना जरूरी है?
जरूरी है। वहां आप अपना नाम, जानकारी और किसी गलती की जांच करवा सकते हैं।

Q5. पीएम आवास योजना में कितनी आर्थिक मदद मिलती है?
मैदानी क्षेत्र में आम तौर पर 1.20 लाख रुपये की सहायता मिलती है। ताजा राशि सरकारी वेबसाइट पर जरूर जांचें।

Q6. सूची में अपना नाम कैसे देखें?
PMAY-G के आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी खोजें, या पंचायत भवन और आवास सहायक से पूछें।

Q7. क्या नाम जुड़वाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं?
नहीं। किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसे मांगने वाले की शिकायत बीडीओ या जिला प्रशासन से करें।

निष्कर्ष

कोईलवर में पीएम आवास योजना की सूची पर ग्राम सभा से मंजूरी शुरू होना उन परिवारों के लिए राहत की बात है, जो सालों से पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। 17 पंचायतों में तारीखवार बैठक हो रही है और 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय है।

अपना नाम सूची में जांचें, जरूरी कागज तैयार रखें और सही सूचना सिर्फ सरकारी स्रोतों से लें। समय पर जागरूक रहने वाला लाभुक ही योजना का पूरा फायदा उठा पाता है।

डिस्क्लेमर

यह लेख सार्वजनिक खबरों और योजना की आम जानकारी पर आधारित है और सिर्फ जागरूकता के लिए है। पात्रता, राशि, तारीख और नियम बदल सकते हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कार्यालय या PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि जरूर करें। लेखक या प्रकाशक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।